Uma coisa que preocupa os empresários é vir a ter a conta bancária bloqueada, e não é para menos, haja vista os problemas que podem gerar.
Em razão de uma ordem judicial, é possível que os valores encontrados em uma conta bancária sejam bloqueados e até penhorados.
De forma geral, o bloqueio judicial é o congelamento de bens e valores existentes na sua conta bancária, motivado por um processo judicial, usualmente relacionado a dívidas não pagas, quando a dívida já está consolidada.
Ter o patrimônio pessoal bloqueado para quitar uma dívida da empresa, é de tirar o sono de muitos empresários, principalmente se sócio acredita que não deu causa àquela dívida.
Via de regra, o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. Porém a legislação prevê exceções à regra.
Nossa legislação considera como exceção a essa regra quando ficar comprovada confusão patrimonial, abuso de direito, ato ilícito ou desvio de finalidade da empresa.
Mas existe uma diferença entre a esfera cível e a trabalhista.
Na esfera civil, é preciso a comprovação de dolo, permitindo aos sócios da empresa comprovar sua boa-fé no exercício das atividades empresariais e, consequentemente, evitar a desconsideração da personalidade jurídica e, assim, que seu patrimônio pessoal seja prejudicado.
Já na área trabalhista, com amparo na teoria do risco da atividade econômica, bem como na natureza alimentar das verbas trabalhistas, se não forem encontrados bens ou valores suficientes para quitação da dívida trabalhista, os sócios podem responder pelo saldo credor.
Considerando, portanto, que todo empresário, no exercício de suas atividades, corre riscos, o cenário ideal é trabalhar a prevenção. E como fazer isso? Comece seguindo essas 4 dicas:
A saúde financeira de toda empresa é fundamental para a sua estabilidade e crescimento. Por isso é necessário analisar com cautela os investimentos, contratação de empréstimos e linhas de crédito é fundamental.
Ainda, é imprescindível uma gestão transparente pautada em segurança e normas anticorrupção e em hipótese alguma confundir as contas pessoais dos sócios com as contas da empresa.
Independente do porte da empresa, ter diretrizes claras relacionadas a cultura empresarial traz benefícios à organização
Atuar em conformidade com a legislação e com as regras internas da empresa, evita fraudes, gastos inesperados e mitiga os riscos da atividade empresarial, aumenta a reputação interna e externa da empresa, trazendo-lhe vantagens competitivas no mercado frente à concorrência.
Poder contar com uma assessoria jurídica especializada é uma grande aliada para o negócio, além de ajudar na tomada de decisões assertivas mitigando seus riscos, reduzindo e evitando demandas judiciais. O objetivo desse parceiro de negócios é assegurar ao empresário maior segurança jurídica em suas atividades e, consequentemente, melhor desenvolvimento e maior rentabilidade para a empresa.
Como discorremos acima, o patrimônio pessoal do sócio, via de regra, não se confunde com o patrimônio da empresa, porém, existem exceções previstas em lei. Em razão disso, muitos empresários buscam a tão sonhada blindagem patrimonial, porém, não existe mágica capaz de garantir que seu patrimônio pessoal não seja afetado em caso de dívidas da empresa que não forem pagas.
Mas, há maneiras eficazes de proteção patrimonial, os quais dependem de análise de cada caso concreto a fim de entender sua viabilidade.
Seguindo as dicas descritas trará maior segurança jurídica às atividades empresariais.
Agir preventivamente, além de trazer vantagens à empresa e, consequentemente, maior proteção ao seu patrimônio pessoal, também traz maior competitividade frente à concorrência, aumenta a reputação da organização e te deixa dormir com mais tranquilidade.
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Melissa Noronha Marques de Souza é sócia no escritório Noronha e Nogueira Advogados.
Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Mackenzie e em Coaching Jurídico pela Faculdade Unyleya
Com formação em Professional & Self Coaching, Business and Executive Coaching e Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC.
É membro efetivo da Comissão Especial de Advocacia Trabalhista OAB/SP.
É membro efetivo da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados OAB/SP.