Os danos morais trabalhistas referem-se a danos sofridos por um empregado no ambiente de trabalho que possam violar sua integridade emocional, dignidade, moral, honra ou reputação. Esses danos podem ser resultado de ações ou omissões injustas do empregador ou de outros empregados.
Alguns exemplos de situações que podem resultar em danos morais trabalhistas incluem assédio moral, discriminação, exposição a condições de trabalho humilhantes, constrangimento público, entre outros. Esses danos podem gerar sofrimento psicológico, estresse, ansiedade, depressão ou outras consequências negativas para a saúde mental e emocional do trabalhador.
A indenização por danos morais trabalhistas é um direito do trabalhador quando ele sofre algum tipo de dano emocional, psicológico ou reputacional em decorrência de ações ou omissões do empregador ou de outros empregados no ambiente de trabalho. Essa indenização tem como objetivo compensar o trabalhador pelos danos sofridos, além de desencorajar práticas abusivas por parte do empregador.
Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o tabelamento das indenizações por dano extrapatrimonial ou danos morais trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverá ser observado como critério orientador de fundamentação da decisão judicial. Isso não impede, contudo, a fixação de condenação em quantia superior, desde que devidamente motivada.
A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) introduziu na CLT os artigos 223-A e 223-G, parágrafos 1º, incisos I, II, III e IV, 2º e 3º, que utilizam como parâmetro para a indenização o último salário contratual do empregado e classificam as ofensas com base na gravidade do dano causado (leve, média, grave ou gravíssima).
O tema foi questionado no STF em três Ações Diretas de Inconstitucionalidade: ADI 6050, de autoria da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), ADI 6069, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e ADI 6082, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI).
Um dos argumentos centrais era o de violação do princípio da isonomia: um servente e um diretor da mesma empresa que sofressem um mesmo dano, por exemplo, receberiam valores diferentes a título de indenização.
O relator das ações, ministro Gilmar Mendes, observou que, de acordo com a jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores, a lei não pode prever valores máximos de dano moral, seja no âmbito das relações trabalhistas, seja no da responsabilidade civil em geral. Contudo, a seu ver, a mudança legislativa não esvaziou, mas apenas restringiu a discricionariedade judicial a partir da listagem de critérios interpretativos a serem considerados na quantificação do dano.
Na avaliação do relator, esses parâmetros legais objetivos podem balizar o livre convencimento do juiz. Por outro lado, o tabelamento o impediria de traduzir, de forma plena, a dor e o sofrimento da vítima em montante superior ao teto estabelecido na lei.
Ainda de acordo com o relator, o magistrado deverá fazer uma interpretação íntegra do ordenamento jurídico brasileiro e aplicar supletivamente aos casos trabalhistas o Código Civil, desde que não contrarie o regime da CLT.
No entendimento do relator, também é necessário interpretar, com base na Constituição Federal, o artigo 223-B da CLT, que passou a restringir a legitimidade para a propositura de ação por danos morais trabalhistas à própria vítima. A seu ver, qualquer interpretação do dispositivo que desconsidere a possibilidade de acionamento da Justiça do Trabalho no caso de dano em ricochete ou reflexo (direito à indenização de pessoas intimamente ligadas à vítima) é inconstitucional.
As alterações na CLT fixaram que a indenização será de até três vezes o último salário contratual do ofendido nos casos de ofensa de natureza leve. Para ofensas de natureza média, o valor pode chegar a cinco vezes o último salário. Se o dano moral tiver natureza grave, o trabalhador poderá receber até 20 vezes. A indenização poderá chegar a 50 vezes o valor do salário se a ofensa for de natureza gravíssima.
Fonte: TST
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Melissa Noronha Marques de Souza é sócia no escritório Noronha e Nogueira Advogados.
Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Mackenzie e em Coaching Jurídico pela Faculdade Unyleya
Com formação em Professional & Self Coaching, Business and Executive Coaching e Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC.
É membro efetivo da Comissão Especial de Advocacia Trabalhista OAB/SP.
É membro efetivo da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados OAB/SP.